केबी गुरुङ, सुनौलो नेपाल/युएई

खाडी मुलुकका लागि भिजिट भिषा बन्दगर्ने नेपाल सरकारको निर्णय प्रति पत्रकार महासंघ युएई शाखाले खेद प्रकट गरेको छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमै धावा बोल्ने गरी युएई भ्रमणमा लगाईएको रोक प्रती एक बिज्ञप्ति जारिगरि खेद प्रकट गरेको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली दलालहरुका गलत आश्वसन र नेपाल सरकार अन्तर्गत एअरपोर्टमा रहेका अध्यागमन बिभागका भ्रस्ट कर्मचारीहरुका कारण सेटिङ गरी भिजिट भिषामा युएई आएर कयौ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरु कामको खोजीमा भौतारिने गरेका छन । युएईमा भिजिट भिषामा ल्याएर उनिहरुलाई अन्य प्रतिबन्धित मुलुकहरुमा समेत सप्लाई गर्ने गरेको पाईन्छ । कयौ नेपाली चेलीहरुलाई युएई ट्रान्जिट बनाई अन्य खाडी मुलुक लगायत ईराक, सिरिया, येमन जस्ता प्रतिबन्धित मुलुकहरुमा बेचिने गरेको कुरा पनि प्रधानमन्त्री ज्युलाई अवगत नै छ । मानब बेच बिखनका यी कार्यहरुमा नेपाली मानब तस्कर र एअरपोर्टका कर्मचारीको सँलग्नता रहेको कुरा कसैसँग छिपेको छैन ।”

भिजिट भिषाले भन्दा पनि भिजिट भिषामा हुने सेटिङ अबैध प्रक्रियाले दलालहरु द्वारा नागरिकहरु दिनहुँ लुटिएको जिकिर गर्दै नेपाल सरकारले लगाएको भिजिट भिषा माथिको प्रतिबन्दले बेरोजगार युवाहरु मानव तस्करबाट लुटिन नरोकिने बरु दलालबाट थप महंगो लुटाइमा पर्ने जिकिर गरेको छ।

खाडी मुलुकमा मानब तस्कर द्वारा लुटिने नागरिकहरुको समस्या भिजिट भिषा नदिने कुराले समाधान नहुने युएइमा रहेका विभिन्न संघ संस्थाहरुको टिप्पणी रहेको छ। बरु भिजिट भिजा बन्दको नाममा दलालहरुलाई थप टेवा पुगेको महसुस गरेका छन्।

भिजिट भिषा बन्द होइन, उचित ब्यबस्था गर्नुपर्छ भन्दै दलाल र नेपाल सरकारका कर्मचारी बीचहुने भिजिट भिषा माथि अवैध सेटिङ कार्यलाई रोक्न कडा कानुनको ब्यबस्थाको मागगर्दै पत्रकार महासंघ युएई शाखाका सचिप मेघराज सापकोटा द्वारा प्रस्तुत बिज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई १२ बुँदे सुजाव पनि दिएको छ।

भिजिट भिषा ब्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, युएई शाखाद्वारा प्रस्तुत केही सुझाबहरु यस् प्रकार रहेका छन ।

१)​ युएईमा रहेका उच्च स्तरका (स्कील्ड) कामदारहरु जस्तै ईन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट, नर्स, डाक्टर, ब्यापारी, अफिस स्टाफ लगायत जसको तलबमान कम्तीमा ४ हजार दिर्हाम रहेको छ उनिहरुको परिवार, आफन्त नातागोता तथा साथीभाइलाई पर्यटक भिसामा आउनको लागि अनुमती दिनु पर्ने । (युएईको कानुन अनुसार ४ हजार दिर्हाम तलब हुनेले श्रीमती र छोराछोरीलाई समेत ल्याउन पाउने नियम छ)

२)​ युएईमा रहेर जसले आफन्तलाई ल्याउन चाहने हो उसको तलब खुलेको प्रमाण र आवश्यक परेको खण्डमा अन्य कागजात (बैंक स्टेट्मेन्ट, स्यालरी सर्टि्फिकेट, घरको कन्ट्र्याक्ट आदि) नेपाली दुताबासले जाँचेर सिफारिस गरेपछी नेपाल सरकारले अनुमती दिनु पर्ने ।

३)​ नेपालबाट युएई भ्रमणमा आउन चाहने ब्यत्तिहरुको हकमा नेपाल सरकारको बैंक खातामा निस्चित रकम (कम्तीमा १ लाख) डिपोजिट राख्नु पर्ने र उक्त रकम नेपाल फर्केर गए पछी सक्कली रसिद देखाएर ब्यक्ति स्वयम उपस्थित भएमा फिर्ता दिनु पर्ने । यो ब्यवस्था भएको खण्डमा भ्रमणमा आएको ब्यक्ति युएईमा अलपत्र परेको अवस्थामा उक्त डिपोजिट रकमबाटै टिकट काटेर नेपाल फर्काउन सकिनेछ ।

४) ​यदि भ्रमणमा आएकोे ब्यक्तिले युएईमै रोजगार पाएको खण्डमा सोको प्रमाण नेपाली दुताबासमा पेश गरी दुताबासबाट नै श्रम स्वीकृत र इन्सुरेन्स गर्ने ब्यवस्था गरी निजले ईच्छाएको नजिकको ब्यक्तिले उक्त डिपोजिट रकम नेपालमा भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । डिपोजिट फिर्ता दिँदा १० प्रतिशत रकम राजस्व स्वरुप कट्टी गर्न सकिनेछ ।

५)​युएईमा रहेका अन्य सामान्य कामदारहरुको हकमा भने उसले आफ्ना आफन्त नातागोता (नाता खुलेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेे) युएई घुम्न बोलाएको खण्डमा दुताबासमै निस्चित रकम (कम्तीमा १,००० दिर्हाम) डिपोजिट राखी अनुमती दिन सकिने । यो ब्यवस्था भएको खण्डमा युएईमा अलपत्र परेको अवस्थामा भ्रमणमा आएको ब्यक्तिलार्ई उक्त रकमबाटै टिकट काटेर नेपाल फर्काउन सकिनेछ ।

६)​ उमेरले ६० बर्ष नाघेका आफन्तहरुलाई युएई घुम्न बोलाएको अवस्थामा निजले नेपाल सरकारसँग कुनै पनि डिपोजिट राख्नु नपर्ने । तर सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दुताबासलाई जानकारी गराई अनुमती लिनुपर्ने ।

७)​ युएई भ्रमणमा आएको ब्यक्ति नेपाल फर्केर गएको खण्डमा दुताबासमा डिपोजिट राखिएको रकमको १० प्रतिशत ( १०० दिर्हाम) राजस्व कट्टा गरी बाँकी रकम फिर्ता गर्न सकिनेछ ।

८)​ युएईमा रहेर काम गरिरहेका ब्यक्तिहरुको हकमा जसले आफन्त नातागोता भ्रमणको लागि बोलाउने हो उसले लगातार एक बर्ष सम्म आफ्नो “बेसीक तलब” को ७५ प्रतिशत रकम कानुनी च्यानलबाट रेमिट गरेको हुनु पर्ने । यो ब्यवस्थाले हुण्डी लगायतका गैरकानुनी च्यानलबाट पैसा रेमिट गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । युएईमा रहेर ब्यापार गरिरहेकाहरुको हकमा यो नियम लानु हुनेछैन ।

९) ​नेपाल एअरपोर्टमा खटिने प्रहरी लगायत अध्यागम बिभागका कर्मचारीलाई हवाई यात्रामा रहने सबैलाई अनुशासित भई नम्र ब्यवहार गर्न निर्देशन दिई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्ने ।

१०) ​नेपाल एअरपोर्टका कर्मचारीहरु सेटिङ गरी मानब तस्करीमा संलग्न भएको पाईएमा भबिस्यमा नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा जागीरको लागि अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्नु पर्ने । यस्तो कार्यमा उनिहरुको संलग्नता भए नभएको छुट्याउन एअरपोर्टको अध्यागमनले पासपोर्टमा लगाईएको “एक्जिट र इन्ट्री स्टाम्प” वा रेकर्ड, हावाईजहाजको टिकट र भ्रमण गरेको ब्यक्ति स्वयम मध्ये कुनै एकलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्न सकिने । यी प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कारबाही गर्न नसकिने कानुन भए नेपाल सरकारले तुरुन्त यस् प्रकारकोे कानुन बनाउनु पर्ने ।

११)​ सेटिङमा संलग्न हुने नेपाल सरकारका कर्मचारी, म्यानपावरका एजेन्ट वा अन्य कोही भए मानब ओसारपसार तथा बेचबिखनको मुद्दा चलाई सो ब्यक्तीको सर्बस्वहरण गरी आजिबन काराबासको सजाय तोकिनु पर्ने । पीडितको लागेको खर्च मानब तस्करबाट असुल उपर गराउनु पर्ने । त्यसको लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्नु पर्ने भए तुरुन्त गर्नु पर्ने ।

१२) ​बिदेशमा बसेर कोही नेपाली मानब बेचबिखन, मानब ओसारपसार, तस्करी आदि अनैतीक कार्यमा संलग्न भएको पाईएमा उनिहरुलाई डिपोर्ट गरी नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाईनु पर्ने । दुताबासले पीडित कामदारहरुको बयान र उनिहरुसँग भएको कागजातको प्रमाणको आधारमा आरोपित ब्यक्तीहरुलाई डिपोर्ट गरी नेपाल सरकारलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने । उक्त कार्यको लागि सम्पूर्ण अधिकार नेपाली दुताबासलाई प्रत्यायोजन गरिनु पर्ने ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यस्तो छ: 

प्रकाशित मिति १२ अप्रिल २०१७ 

३० चैत्र २०७३, बुधबार ०५:४५ मा प्रकाशित