मेघराज कण्डेल

नँया संविधानले किटान गरेको मिती २०७४ साल माघ ७ आउन करिव ११ महिना मात्र बाँकी रहदै गर्दा सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते लाई स्थानीय निर्वाचनको मिती घोषणा गरेको छ।निर्वाचन आजसम्म किन अन्योलमा रह्यो म यहानीर केही स्मरण गराउन चाहन्छु ।

यो सरकार गठन हुदा नै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा नाकामा बस्न छोडेर काठमाडौमा त्रीपाल मुनी आएर अनशनमा बसेका थिए र त्यहि पुगेर अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै घरमा फर्कीए मलाई प्रधानमंत्रीमा भोट हाल्न आउनोस, म तपाई हरुका सबै माग पुरा गरिदिन्छु भनेका हुन, आफ्नै पार्टी सरकारमा रहेको त्यतिमात्र हो र सरकार संचालनको लागी बनेको उच्चस्तरित राजनितिक संयन्त्रको संयोजक  समेत आफै रहेको ओली सरकार नियोजित रुपले हटाई तेसपछी मोर्चा सँग तीन बुदे सम्झौता गरि गठबन्धन निर्माण गरिएको हो ।

त्यही तिन बुदे अनुसार सरकार गठन भएको दिन  देखीनै संविधान संशोधन नगरि निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर करिव ७ महिना सम्म यही संशोधनको रटानमा  लागीपरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी दबाव पछी अन्ततः निर्वाचनको मिती घोषणा गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन को लागी आगामी ११ महिना भीत्र तीनै तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ। यो सबैलाई थाहा छ, थाहा हुदाहुदै पनी संक्रमण कालको यति महत्वपूर्ण ७ महिनाको समय यत्तीकै खेर फाल्नु अत्यन्तै विडम्बना हो ।

         लेखक

नँया संविधानले स्थानीय तहलाई भरपूर्ण अधिकार दिएको छ, हामी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गाउ र जील्ला  विकासको प्रमुख आधार नै स्थानीय निर्वाचन हो । यसैले निर्वाचनको मिती घोषणा सँगसगै गाँउ गाँउका  जनता माझ एक किसीमको उत्साह पैदा भएको छ, करिव दुई दशक पछी स्थानीय निर्वाचन लाग्दा उत्साह हुनु स्वभावीक पनी हो । भलै निर्वाचनको मिती घोषणा गरेर मात्र निर्वाचन सम्पन्न हुदैन । त्यसको लागी सबैतीर बाट  बलीयो आधार तय हुन जरुरी छ। साच्चीकै यो सरकार निर्वाचन प्रती अझैपनी गम्भीर नभएको त हैन शंका  उपशंका थुप्रै उठेका छन्, पुनरसंरचना आयोग को प्रतिवेदन लाई सरकारले अझै अन्तिम रुप दिएको छैन, निर्वाचनको लागी आवश्यक कानून पुरा बनीसकेको छैन, निर्वाचन आयोग ले त केहीदिन पहिले मात्र पूर्णता पायो ,तर निर्वाचनको लागी आवश्यक अझैपनी धेरै काम बाकी छ, यो काम सरकारले अबिलम्ब पुरा गर्नुपर्छ । निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर सरकारले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।

यता अर्कोतीर जसले तथाकथित मधेस आन्दोलनको नाममा संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक दिन लाई कालो दिन मनाए, जसले  संविधान जलाए, जसले राष्ट्रीय झन्डा जलाए, जसले एम्बुलेंस र स्कूल गाडी तोड़फोड़ गरे, जसले पुलिस र ४ बर्षे बालकको निर्मम  हत्या गरे यतीमात्र  हो र जसले छिमेकी देशको उस्काहटमा  देशमा ५ महिना सम्म नाकाबन्दी लगाएर जनताको नुन  तेल बन्द गरिदीए तीनीहरु नै (मधेसी मोर्चा सहित को संघीय गठबन्धन र साथमा बावुराम भट्टराई ले पनी ) निर्वाचनको मिती घोषणा सँगसगै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छन्, निर्वाचन सँग कुनै सरोकार नै नभएको संविधान संशोधन को नाममा निर्वाचन बहिष्कार गर्छौ वा हुन दिदैनौ भन्नु आफैमा लाजमर्दो र गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो। त्यसो त यो सरकार र पनी यीनैको पछी पररे  संशोधन पछी मात्र निर्वाचन गर्ने भनेर लागीपरेको थियो, तर प्रमुख  प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरु को दिनहु को चर्को दबाव र पछिल्लो समय सत्तारूढ़ काङ्ग्रेसको समेत दबाव ले प्रधानमन्त्रीले मिती घोषणा गरेका हुन्, ढिलै भएपनी यो स्वागतयोग्य निर्णय हो ।

संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो, देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता, सामाजिक सद्भभाव र राष्ट्रीय एकतामा आँच नआउने गरि जनताको आवश्यकता अनुरूप संविधान संशोधन हुन सक्छ। असन्तुष्ट पक्षको माग सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्छ यसमा कुनै दुईमत छैन, तर आज जुन हिसाबले बाह्य शक्तिको ईसारामा नेपाल बहुराष्ट्र हो तराई अलग  पहाड  अलग हो भन्ने मान्यताका साथ  कसैगरी पनी  तराई पहाड खर्लप्पै पार्ने गरी, अंगिकृत हरुलाई देशको उच्च पदमा पुराउने,हिन्दी भाषा लाई घुमाई फिराई सरकारी कामकाज को भाषा बनाउने र  अन्तिम मा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी जुन डिजाइनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याईएको छ, यसले नेपाल र नेपाली अझ भनौ तेही तराईका असली भुमिपुत्र हरुका लागी नै दिर्घकालीन गम्भीर आघात गर्छ भन्ने कुरा त प्रष्ठ  भैसक्यो।

संविधान सभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले अरु साना दल माले ,जनमोर्चा लगायतका दलहरु जोडी करिव  एकतिहाई भन्दा बढी सङ्ख्या लाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीले संविधानको स्विकार्यता बढाउछु भन्नु अझै पहिला पहिला त सर्वस्विकार्य भन्थे यो आफैमा हास्यास्पद हो, र यो कुन खालको अंकगणिती हो उनी आफै जानुन, विश्व  ईतिहास हेर्यौ भनेपनी अमेरिकामा जम्मा ५०% जनप्रतिनिधि ले बनाएको संविधान लागू भएको छ, तेही छिमेकी देश भारतमा  करिव ६५% ले बनाएको संविधान लागू भैरहेको छ  नेपालमा त करिव ९० % भन्दा बडी जनप्रतिनिधि ले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको संविधान हो । १०% लाई मनाउने नाममा सिङ्गो एकतिहाई सङ्ख्या लाई असहमत गराएर के संविधान को कार्यान्वयन हुन्छ र ??संविधान संशोधन प्रस्ताव नैतिक रुपले आफैमा मरीसक्यो , यसको कुनै औचित्य छैन अब ,सरकारले यो प्रस्ताव खारेज गर्दा नै उत्तम हुनेछ। संविधान विपरीत ,सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत , जनताको ईच्छा र चाहना विपरित यो पास हुनै नसक्ने संविधान संसोधन प्रस्ताव मा अल्झीनु बेकार छ, यो विधेयक सरकार ले स्थगन वा खारेज गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।

अब सिङ्गो देश निर्वाचनमा होमीसक्यो , निर्वाचन तोकीएको मितीमै सम्पन्न हुनैपर्छ, यदि यो निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने ०७४ माघसम्म कुनैपनी निर्वाचन हुनै सक्दैन यसप्रती सबै दल र विशेष गरी यो सरकार  गम्भीर हुनैपर्छ ।जहासम्म तराईमा निर्वाचन हुन्छ र ?? भन्ने प्रश्न छ निर्वाचन हुन्छ भन्दापनी निर्वाचन गराउने हो के तराईका जनताले निर्वाचन चाहदैनन  र ? खास तराईका जनता र तेहाका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौ भन्ने केही नेताहरुको माग विल्कुलै अलग छ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तेही  तराईका जील्लाहरुमा ४५/५० सिट जीत्ने काङ्ग्रेस एमाले नै हुन, मधेसी मोर्चाका नेताहरु ले त जम्मा ११ सिट  त जीतेका थिए नी ।तेसैले  निर्वाचनमा बढारीने डरले अर्थात आफ्नो पक्षमा जनमत विल्कुल छैन भन्ने सोचले अरुलाई निर्वाचन हुन दिदैनौ भन्नु  अपराध जस्तै हो । लोकतंत्रमा निर्वाचन मा सहभागी नहुन पाईन्छ, बहिष्कार गर्न नी पाईन्छ तर विथोल्न पाईदैन , विथोल्न /भाड्ने खोज्नु अराजकता हो। स्मरण रहोस् : पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन  पनी वैद्द माओवादि ले ठाँउ ठाँउमा बम पड्काउदै हुनै दिदैनौ भनेको हैन र? तर खै त सम्पन्न त भयो नी, केही व्यक्ति ,जनमत नै नभएका केही क्षेत्र मा सिमित केही दलहरुले निर्वाचन बहिष्कार गर्दैमा निर्वाचन नहुने हैन ।

तेसैले अब सरकार को सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन तर्फ  केन्द्रीत हुनुपर्छ ,समय निकै घर्कीसको अबको समय खेर नफाली तोकीएको समयमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरी अरु दुई तहको निर्वाचनको तयारी पनी सँगसगै गर्नुपर्छ र आगामी मङ्सीरमा प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।तपाई हामी नागरिक को तर्फबाट निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नको लागी सरकार लाई दबाव दिऔ र आवश्यक सहयोग गरौ निर्वाचन मा सहभागी भई सफल पारौ, धन्यवाद ॥